मध्य प्रदेश में मिलेगा अब स्थानिक लोगों को ही सरकारी नौकरी, बनेगा नया कानून

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां मिलें, इसके लिए अब वे कानूनी कदम उठाएंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के संसाधन पर केवल प्रदेश के बच्चों का हक होगा आपको बता दे अब तक मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती के लिए पूरे देश से आवेदन मांगे जाते थे। इसमें कोई बंदिश नहीं थी, नौकरियों के लिए देशभर से कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता था। और नौकरी पा सकता था, हाल ही में जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन भी ऑल इंडिया लेवल पर निकाला गया था। इसे लेकर मध्य प्रदेश के युवाओं ने सरकार का काफी विरोध भी किया था।

उपचुनाव पर नजर है बीजेपी का

मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि, ये अभी तय होना बाकी है कि दूसरे राज्यों से आए जो लोग मध्य प्रदेश में रह कर रहे हैं, उनके लिए क्या नियम होंगे। साथ ही नई व्यवस्था कब से लागू होगी। इसका ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कानून में संसोधन किया जाएगा। अब तक एमपीपीएससी और अन्य नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन आते थे, सभी को बराबर की भागीदारी थी, लेकिन नया नियम आने की स्थिति में केवल प्रदेश के निवासी ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे