बिहार सरकार ला रही है योजना, शहरी निकायों में लंबे समय से जमे कर्मचारियों का होगा तबादला

मुंगेर (अंशकालीन संवाददाता) बिहार में मौजूदा सरकारी निकायों की संख्या 142 है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा 117 और नए निकायों की मंजूरी दी जा चुकी है।

अंतिम अधिसूचना आने के बाद निकायों की संख्या बढ़कर 259 हो जाएगी। अब बात दरअसल यह है कि अगर आम जनता का कोई भी काम नगर निकाय से हो तो ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आपके चप्पल घिस जाएंगे, मगर कर्मचारियों के कान पर जूं तक नहीं रेगेंगी। इसका मुख्य कारण है लंबे समय से जमे कुछ कर्मचारी, जो सरकारी दफ्तर को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। उपर से रौब इतना कि बिना नजराना के कोई काम करवाना आम जनता के बस कि बात नहीं। और ऐसा हो भी क्यूं न, क्योंकि सरकार के पास इनके तबादला का कोई कानून ही नहीं है। जिससे इन कर्मचारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। आम जनता की बात तो दूर यह अपने पदाधिकारियों का बात भी सुन कर अनसुना कर जाते हैं। इसी को देखते हुए सरकार इनके तबादले कि नीति ला रही है। इस नीति के कारण यह कर्मचारी तय समय सीमा से अधिक किसी निकाय में नहीं जमे रह सकेंगे।

बीते दिनों उपमुख्यमंत्री, नगर विकास एवं आवास मंत्री तारा किशोर प्रसाद द्वारा की गई प्रमंडलीय बैठक में यह मामला प्रमुखता से उठाया गया था। जिसमें उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही यह नीति लायी जाएगी और सूत्रों की माने तो इस तबादला नीति पर जोर शोर से काम चल रही है।